राज्य सचिवालय

राज्य सचिवालय का अर्थ क्या है? राज्य सचिवालय का संगठन कैसा होता है? राज्य सचिवालय के कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं?
राज्य सचिवालय कैसे राज्य के कार्यों को नियंत्रित करता है?
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जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यपाल राज्य का प्रमुख है लेकिन वह औपचारिक प्रमुख होता है .इस कार्यकारिणी को सहायता देने के लिए एक स्टाफ एजेंसी की आवश्यकता होती है जो सचिवालय के रूप में कार्यरत है. राज्य प्रशासन का होने के कारण प्रमुख कार्य नीति निर्माण करना , सरकार के सभी कार्य में हांथ बटाना सचिवालय का काम होता है। सैद्धांतिक रूप से तो यह सचिव की कार्यालय मानी जाती है लेकिन व्यवहारिक रूप में यह पूरे राज्य का शासन देखता है ।यही कारण है कि राज्य शासन से संबंधित नीति निर्माण करना और उसे कैसे लागू करना है इसे राज्य सचिवालय ही देखती है। केंद्र में जिस प्रकार से मंत्रिमंडल सचिवालय ,केंद्रीय सचिवालय और प्रधानमंत्री का सचिवालय होता है राज्यों में राज्य का सचिवालय और मुख्यमंत्री का कार्यालय होता है
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सचिवालय का संगठन कैसा होता है इसमें कौन-कौन से सचिव होते हैं- राज्य के सचिवालय का प्रमुख मुख्य सचिव होता है, जो सचिवालय के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है और जितने भी सचिव होते हैं उनके साथ उनका संबंध हमेशा बना रहता है. प्रत्येक सचिवालय में कई प्रशासनिक विभाग होते हैं .जितने भी विभाग होते हैं इसका निर्माण राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से ही होता है.
मुख्य सचिव को मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में प्रधान सचिव के रूप में जाना जाता है जबकि बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश बंगाल राजस्थान में मुख्य सचिव कहते हैं. मुख्य सचिव की सहायता करने के लिए अतिरिक्त सचिव, विशेष सचिव ,उप सचिव, अवर सचिव जैसे पद होते हैं. इसमें से अवर सचिव को छोड़कर सभी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं. कभी-कभी प्रोमोशन होकर राज्य प्रशासनिक सेवा के भी सदस्य उपसचिव तक बन जाते हैं. प्रत्येक विभाग में एक कार्मिक संगठन होता है और एक विभाग अनेक अनुभाग में बटा होता है. इसका प्रमुख अनुभाग अधिकारी होता है जो लिपिकीय वर्ग से आता है .इसके अधीन कई क्लर्क आते हैं.
सचिवालय की कार्यप्रणाली कैसी होती है- सचिवालय में प्रशासनिक सचिव ही अपने स्टाफ पर नियंत्रण करते हैं. उप सचिव सचिव की सहायता करते हैं. पर समय समय पर सचिव द्वारा जो काम दिया गया है उसे पूरा करते हैं .इसी प्रकार से अनुभाग अधिकारी सभी प्रकार के लिपिक को आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं .लिपिक ही बताता है कि फाइलकरण कैसे किया जाए जैसे कि नंबरिंग करना टाइपिंग करना .अनुभाग अधिकारी यह बताता है कार्यालय में प्रक्रिया के अनुसरण कैसे हो .सेक्रेटेरियल मैनुअल में क्या दिया हुआ है .फाइल व्यवस्था कैसी होनी चाहिए.
राज्य सचिवालय के प्रमुख कार्य क्या है- सचिवालय को राज्य की शासन व्यवस्था पर नियंत्रण निर्देशन और पर्यवेक्षण की शक्ति मिली हुई है .वह मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल , मंत्री, विधान सभा, केंद्र राज्य संबंध ,कार्मिक प्रशासन ,वित्तीय प्रशासन सहित अन्य कार्यों को संपन्न करता है. उसके मुख्य काम में नीति निर्माण करना. जिसमें वह मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के लिए जो निर्णय लिए गए हैं उनके लिए आवश्यक तथ्य जुटाना, आंकड़ा प्रस्तुत करना और परामर्श देना भी होता है. इसी प्रकार से सचिवालय नीति क्रियान्वयन में भी मंत्री की मदद करते हैं. राज्य की योजना निर्माण हेतु मंत्रिपरिषद उत्तरदाई होता है लेकिन सूचना से संपन्न सचिवालय मंत्री परिषद की ओर से राज्य विकास हेतु योजना बनाता है .सचिवालय का दूसरा काम मंत्रीमंडल को निर्देश देना होता है जैसे कि उसकी बैठक की व्यवस्था करना, कार्यवाही का एजेंडा तैयार करना और जो निर्णय लिया गया है वित्त मंत्रालय को सही समय पर भेज देना .मंत्रिमंडल को यह बताना कि नियम निर्माण करने के लिए कौन-कौन सी चीजें जरूरी है. क्या जो विधेयक लाया जा रहा है वह सही है? इसी प्रकार से राज्यपाल के अभिभाषण के समय उन्हें क्या कहना है उनकी स्पीच तैयार करना ,विधानसभा का सत्र कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, इसके संबंध में मंत्रिमंडल को जानकारी देना. मंत्रिमंडल समिति अगर किसी चीज की जांच कर रही है उसके संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाना .राज्य के सभी सचिव के बीच समन्वय बैठक, लोक सेवक की भर्ती ,वेतन, आचार संहिता, केंद्र और राज्य के बीच संबंध बनाना , सचिवालय के क्षेत्रीय इकाई पर नियंत्रण करना. राष्ट्रपति शासन लगा होता है उस समय मुख्य भूमिका में आ जाना, सचिवालय को सूचना केंद्र के रूप में तैयार करना, राज्य में शांति बनाए रखने के लिए काम करना.
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राज्य सचिवालय का अर्थ क्या है- राज्य स्तर पर सरकार के तीन अंग होते हैं. मंत्री ,सचिव और कार्यपालक अध्यक्ष. कार्यकारी अध्यक्ष को अन्य नामों से भी जाना जाता है परंतु उसे निदेशक कहना सही होगा. मंत्री और सचिव मिलकर सचिवालय का गठन करते हैं. जबकि कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यालय निदेशालय के नाम से जाना जाता है .जब भारत आजाद हुआ उसके बाद सचिवालय शब्द मंत्री के कार्यालय का पर्यायवाची शब्द बन गया था. चुकी सचिवालय सचिव का प्रमुख सलाहकार होता है इसलिए उसे मंत्री के आसपास ही देखा जाएगा. वास्तव में सचिवालय उसे कहेंगे जिसमें मंत्री और सचिव के कार्यालय होते हैं .इसका राजनीतिक अध्यक्ष मंत्री होता है और प्रशासनिक अध्यक्ष सचिव होता है.
राज्य सचिवालय की क्या भूमिका होती है- मंत्रियों के लिए नीति निर्माण और समय-समय पर उनमें संशोधन करना ,विधि जिम्मेदारी को पूरा करना, विधान और नियम तथा विनियमन का प्रारूप तैयार करना, नीति और कार्यक्रम का समन्वय, उनके कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण ,परिणाम का पुनरावलोकन करना बजट निर्माण तथा खर्च पर नियंत्रण. भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकार के साथ संपर्क बनाना. प्रशासनिक मशीनरी कैसे कुशल रूप से काम करेगा यह देखना। दूरदर्शी कार्यक्रम बनाना, सचिवालय मंत्री का एक निष्पक्ष सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। वह राज्य सरकार का सचिव है ना कि मंत्री का इसलिए राज्य में राज्य के नीति निदेशक तत्व कैसे लागू हुआ यह सोचना सचिवालय का मुख्य जिम्मेवारी हो जाता है ।सरकारी नीतियों को बनाने में मंत्री की सहायता करते समय आवश्यक आंकड़ा और सूचना प्रदान करना। जब नई सरकार आती है तो पुराने सरकार के आधार पर कार्य को आगे बढ़ाना।
राज्य सचिवालय में अधिकारी कौन होते हैं- इसमें अधिकांश अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा से होते हैं जो सावधिक यानी कि tenure प्रणाली के आधार पर रहते हैं. इस प्रकार उनकी नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए होती है .आमतौर पर इसमें तीन स्तर होता है सचिव प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष होता है और उसके नीचे उपसचिव अवर सचिव या सहायक सचिव कार्य करते हैं.
किसी भी विभाग में सचिव होते हैं. विंग में अपर सचिव सचिव या संयुक्त सचिव होते हैं. प्रभाग में उप सचिव या निदेशक होते हैं. शाखा में अवर सचिव होते हैं और अनुभाग में अनुभाग अधिकारी होते हैं .अनुभाग अधिकारी के अंतर्गत सहायक अपर डिविजन एवं लोअर डिविजन क्लर्क, स्टेनो टाइपिस्ट और टाइपिस्ट की नियुक्ति होती है .अनुभाग कार्यालय शाखा दो अनुभाग से मिलकर बनता है जिसका प्रमुख अवर सचिव होता है। इसी प्रकार एक प्रभाग में 2 खंड होता है । जिसका अध्यक्ष उपसचिव होता है।