Q. प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं ? समझाएं।

Constitutional रूप में :- शासन कर्ता को नई दिशा एवं सामाजिक समता एवं न्याय का संकल्प ।
व्यक्ति के आर्थिक राजनैतिक लक्ष्य के साथ ही उनकी मानवीय गरिमा को निश्चित किया गया है।( शासन का उद्देश्य जनहित ना कि व्यक्तिगत). प्रस्तावना ही हम भारत के लोग के माध्यम से संप्रभुता संविधान को (सिद्धांत +आधारभूत मूल्य).
परंपरागत रूप + legal रूप:- नहीं , berubari 1960 SC said,preamble is not the part of Constitution.
राज्य को direct कोई शक्ति नहीं देता, राज्य दूसरे Article से शक्ति लेती है.

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केहर सिंह मामला बनाम यूनियन एंड इंडिया संविधान सर्वोपरि.

Sentimental(भावुक):- भावना का प्रतीक मार्गदर्शक
तार्किक (logical):- जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट वहां प्रस्तावना से मदद.

Judicial रूप (SC+view) :-
प्रस्तावना भाग है संविधान का
1973 keshwanand ने कहा संशोधन हो सकता है।
1976- 42nd amendment.
1993+S.R bommoi (justice ramashwami)
प्रस्तावना संविधान का अंग है .
Raghunath Rao case – प्रस्तावना शक्ति का स्त्रोत नहीं है इसके द्वारा विधानमंडल पर रोक नहीं.

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Minerva mill case 1980:-
A-368 का खंड 4 अवैध(invalid) है। क्यों?
Actually में 42nd amendment 1976 में यह बताया गया था कि 368 (4) में judicial review को मान्यता नहीं है.
Basic feature – effect-मूल अधिकार संशोधित होंगे judiciary तय करेगा कि Basic feature नष्ट हुआ या नहीं.
24+4.1973 के पहले के फैसले पर निर्णय नही।
वामन राव बनाम इंडिया1981:-
Basic feature केसवानंद भारती के बाद से सभी amendment पर लागू होगा।
संसद की संशोधन की शक्ति

• judicial review+fundamental rights+DPSP में Balance
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Henry and william Golaknath case:-
Punjab पंजाब में भूमिहद बंदी कानून(land act 1967)के तहत जिस खेत की जमीन सिर्फ 30 एकड़) अधिग्रहण हुआ (यह उनके संपत्ति रखने ,अर्जित करने व्यवसाय करने का हनन है).

11 जज की पीठ में पूर्व में क्या ?

5 सदस्य पीठ शंकरी प्रसाद मामले पर review किया (पार्लियामेंट किसी भी भाग को amendment कर सकती है ).
सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान :-
संसद F. R नहीं बदल सकते.
डीपीएसपी(DPSP)से लागू करने के नाम पर इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारयण(1975) में कुछ हद तक मूलभूत तत्व को बताया preamble के शब्द)+ Rule of law.

1969 जुलाई 14 बैंक नेशनलाइज्ड मामला .
7 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा.
कुछ महीने में सरकार ने रजवाड़ों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स समाप्त किया सुप्रीम कोर्ट ने अवैध किया।
1971 – amendment (संशोधन)
24th – golaknath को लेकर
(A-13+A-368)
25th + Bank वाला 39B, C के लिए कानून बना सकते हैं।
26th+रजवाड़ा
संसद मजबूत हो गई –
तब केशवानंद मामला आया –
13 जज (7 से 6 फैसला)
गोलकनाथ का फैसला पलट दिया Basic feature का जिक्र .
45 वा संशोधन Basic feature के स्पष्ट करने के लिए लेकिन राज्यसभा ने विरोध किया।

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New state

Article-1 :-
• Union of state
•India not by agreement
•State एक नहीं होंगे
•राज्य बदल सकते हैं संघ नहीं.

Article-2 :-
•New state की स्थापना, प्रवेश संसद के पास।
•नए राज्य क्षेत्र अर्जित करके
•A-2क-सिक्किम को संघ के साथ जोड़ना.

Article- 3 :-

•संसद द्वारा नए राज्य का निर्माण, पुराने राज्य का नाम, क्षेत्र, boundry के परिवर्तन।
प्रक्रिया (process)-
•प्रेसिडेंट की सिफारिश (लोकसभा और राज्यसभा और joint simple majority)
•प्रेसिडेंट संबंधित राज्य की राय जानने के लिए में स्टेट को भेजेगा(time limit) राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं .
•समय सीमा राज्य के लिए बाध्य नहीं।
•पार्लियामेंट फिर भी बिल पास करेगी।
•अगर पार्लियामेंट फिर से उसमें परिवर्तन करती है तो इस स्टेट के पास भेजना दुबारा जरूरी नहीं।
•A-3 का उपयोग अभी तक 17 बार (सिक्किम +14 बार नए राज्य)

•जम्मू-कश्मीर exception- स्टेट से पूछेंगे.

किसी राज्य के अंदर 2 या उससे अधिक राज्य।
•Area
•Name change
•राज्य का मतलब संघ भी।

Article-4 :-

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•नए राज्य वाली process ko A-368 के द्वारा amendment नही समझा जाएगा।
•अर्थ- सामान्य बहुमत ही होगा।

•उपस्थित+मत देनेवाले

State

Union territories

1987- 7
2019- J&K+Ladakh=2=9
A-239 के pondichery में V. S 1962
क+स- delhi में V.S 1992(NCR)
246(4) किसी भी समय अगर भारत के पास आता है तो प्रशासन भारत के द्वारा

1954 में फ्रांस ने पांडिचेरी को दिया( dec1962 में भारत का भाग)

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मूल संविधान
A:-
असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रांत, चेन्नई ,ओडिशा, पंजाब ,वेस्ट बंगाल, प्रभुत

B:-
हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत , मैसूर, पटियाला ,राजस्थान ,सौराष्ट्र ,कोचीन, त्रिपुरा(त्रिपुरा तथा पटियाला के जगह PEPSU( patiyala and east Punjab states union, 1949 )

C:-
अजमेर ,भोपाल ,बिलासपुर,कुच विहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर ,त्रिपुरा विंध्य प्रदेश(नया)- कुच विहार हटा।

D:-
अंडमान ,अर्जित राज्य।

S.k dhar
Nov 1947
1948-report
Language, economical, easy administration, capacity and development.

J. V. P- 1948 jaipur session, unity, integrity, protection of country
1949 accepted

Vinayiasacademy.com

• Faizal ali -22 dec 1953
• K. M panniker
• आगरा राज्य चाहते थे।
• H. N kundra- 16 राज्य+3UT की सिफारिश पंजाब+मुंबई को छोड़कर संघ राज्य भाषा के आधार पर।
• 1874- जो schedule dist.बने बाद में ग्रुप C+D वर्ग में
• 1973- तक लक्षद्वीप को Lacadive, minicoy, amilden

• 1956-7th amendment =14 state.
• Some UT become state- Himachal pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Arunachal, Goa.
• U. P, Punjab, Bihar, w. Bengal, Assam Orissa, Andhra, Tamilnadu, Kerala, Mysore, Mumbai ,MP, Rajasthan, Jammu & Kashmir.
• 1966-Punjab से Haryana बना। 1960-Mumbai से Gujarat बना। 1st may Maharashtra नाम हुआ।
• 1962-Nagaland

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• 1970- Himachal pradesh
• 1971- meghalay
• 1975- sikkim
• 1986-Mizoram
• 1986-Arunachal
• 1987- Goa
• 1992-Delhi को NCR
• 2000- Chhattisgarh(26th state, 1 nov), Uttarakhand(27th state, 9 nov) , Jharkhand(28th state, 15th nov),
• 2006- pondichery
• 2014- Telangana (29th state, 2 june)

Q. मूल संविधान से क्या समझते हैं?

मूल संविधान
A:-
असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रांत, चेन्नई ,ओडिशा, पंजाब ,वेस्ट बंगाल, प्रभुत

B:-
हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत , मैसूर, पटियाला ,राजस्थान ,सौराष्ट्र ,कोचीन, त्रिपुरा(त्रिपुरा तथा पटियाला के जगह PEPSU( patiyala and east Punjab states union, 1949 )

C:-
अजमेर ,भोपाल ,बिलासपुर,कुच विहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर ,त्रिपुरा विंध्य प्रदेश(नया)- कुच विहार हटा।

D:-
अंडमान ,अर्जित राज्य।

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S.k dhar
Nov 1947
1948-report
Language, economical, easy administration, capacity and development.

J. V. P- 1948 jaipur session, unity, integrity, protection of country
1949 accepted

Faizal ali -22 dec 1953
K. M panniker
आगरा राज्य चाहते थे।
H. N kundra- 16 राज्य+3UT की सिफारिश पंजाब+मुंबई को छोड़कर संघ राज्य भाषा के आधार पर।
1874- जो schedule dist.बने बाद में ग्रुप C+D वर्ग में
1973- तक लक्षद्वीप को Lacadive, minicoy, amilden

• 1956-7th amendment =14 state.
• Some UT become state- Himachal pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Arunachal, Goa.
• U. P, Punjab, Bihar, w. Bengal, Assam Orissa, Andhra, Tamilnadu, Kerala, Mysore, Mumbai ,MP, Rajasthan, Jammu & Kashmir.
• 1966-Punjab से Haryana बना। 1960-Mumbai से Gujarat बना। 1st may Maharashtra नाम हुआ।
• 1962-Nagaland
• 1970- Himachal pradesh
• 1971- meghalay
• 1975- sikkim
• 1986-Mizoram
• 1986-Arunachal
• 1987- Goa
• 1992-Delhi को NCR
• 2000- Chhattisgarh(26th state, 1 nov), Uttarakhand(27th state, 9 nov) , Jharkhand(28th state, 15th nov),
• 2006- pondichery
• 2014- Telangana (29th state, 2 june)

• New state –
• A grade- British india के साथ 216 देशी रियासतों को मिला कर =10
• B grade =275=8 देशी रियासत की नई प्रशासनिक इकाई
• C grade – 61 देशी रियासत की एकीकृत करके =10
• D grade- Andman
• आधार भाषा:-
• क्यों?- प्रशासन को क्षेत्रीय भाषा में काम करना चाहिए- लाभ क्या होगा? -प्रशासन+जनता – Ex- अंग्रेज से पहले 21 प्रांत – बाद में- औपनिवेशिक -फिर प्रदेश

Concept of IAS+PCS- क्षेत्रीय भाषा जरूरी

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• Caste+politics
• National party+Regional party
• Development slow

• क्षेत्रवाद- Development में problem:-
• Problem in unity and integrity:-
• Who will use the resources
• Ex- UP में चार भाग का प्रस्ताव(मायावती)
• Ex- violence in Maharashtra
• new demand होगा।
• Political leadership का लाभ
• उग्र रूप उठना (Telangna rastra samiti- chandrashekhar rao) -B. N krishna committee
• Bundelkhand (UP), Purvanchal, Harit pradesh, Brij pradesh, Rohilkhand, Rayalaseema(Andhra), Gorkhaland(W.B), Vidarbha(MH), Bodoland(Assam).
• मरू प्रदेश(Rajasthan) सौराष्ट्र, Nagalim
• होना क्या चाहिए?
• Least development.
• Backwardness.
• Decentralisation.
• Balance of union.