- Why Rajnath Singh says that “Aero India is the Kumbh of research” .
Defence Minister Rajnath Singh described Aero India as “the Kumbh of re-search”, as the biennial air show got under way at the Air Force Station in Yela-hanka, Bengaluru, on Monday.
Speaking at the inaugural ceremony of the show’s 15th edition, Mr. Singh said, “While Maha Kumbh is the Kumbh of introspection, Aero India is the Kumbh of research. While the Maha Kumbh focuses on internal strength, Aero India centres on external strength. While the Maha Kumbh showcases the culture of India, Aero India will display the power of India.” He added that this edition of Asia’s biggest ae-rospace and defence exhibition will showcase, over the next five days, India’s aerial prowess and indigenous cutting-edge innovations alongside state-of-the-art products of global aerospace companies.
The Defence Minister said that between the last edition of the Aero India and now, India had come up with many high-tech products such as the Astra Missile, New Generation Akash Missile, Autonomous Underwater Vehicle, Unmanned Surface Vessel, and the Pinaka Guided Rocket, which were being manufactured within the country.
2. President Donald Trump proposes tariffs on steel and aluminium imports :
Trump has said the U.S. will im-pose 25% tariffs on all steel and aluminium imports, including from Canada and Mexico, as well as other im-port duties later in the week.
“Any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff,” he told presspersons on Sunday on Air Force One as he flew from Florida to New Orleans to attend the Super Bowl. When asked about aluminium, he responded, “aluminium, too” will be subject to the trade penalties.
Mr. Trump also reafirmed that he would announce “reciprocal tariffs”
“probably Tuesday or Wednesday” meaning that the U.S. would impose import duties on products in cases in which another country has levied duties on U.S. goods.
“If they are charging us 130% and we’re charging them nothing, it’s not going to stay that way,” he said.
Mr. Trump on Sunday did not offer any details about the steel and alumi-nium duties, or the reci-procal tariffs.
Mr. Trump has said he sees import taxes as tools to force concessions on issues such as immigration but also as a source of reve nue to help close the go-vernment’s budget deficit.
3. Tamil Nadu provides professional coaching for admission to various professional courses :
For a State that has a strong position against competitive examinations, on the grounds that they are loaded against disadvantaged groups, Tamil Nadu is home to a thriving coaching industry. There are coaching centres for a wide range of exams, including professional degrees such as MBBS, engineering, and management, be-sides the civil services, State government posts, and teacher recruitment.
After the National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) was made mandatory in 2018 and the Tamil Nadu government’s attempts to get the State exempted from its purview failed, the government started separate, free train-ing sessions for government school students to help them sit for the medical entrance test.
For several years, the State has been offering training to crack Joint Engineering Examina-tion (JEE), the gateway to the Indian Institutes of Technology (IITs) and other Central government-funded engineering institutions. The State government also runs programmes for the Union Public Service Commission (UPSC) exams, footing the cost of boarding and lodging for those who have qualified in the preliminary round. Coaching centres for exams to other professional courses, like chartered accountancy, have mushroomed. However, the State government has no data on the number of these centres or of students enrolled therein.
Anecdotal evidence from parents and students shows they are not averse to taking personal loans to pay for additional coaching if it ensures that the students will get the coveted seat in a professional course. But there are also disappointments. Recently, students of FIIT JEE coaching institute took to the streets in East Delhi alleging that the teachers had shifted to a competitor overnight, leaving them in the lurch. A video on social media cited an old advertisement by FIIT JEE that gave teachers assured hours with students and thus, salaries.
Important terms
Aspirants can join well-known private coaching centres for NEET and JEE through nationwide talent tests. Good scores mean a scholar-ship. A Chennai-based mother who has enrolled her son in a pop-ular coaching centre for NEET says he sat for the talent test in Septem-ber. “We have enrolled him in a two-year integrated programme for NEET. They teach the CBSE syl-labus, and it costs around ₹2.5 lakh. But if the score is good, you may have to pay less, maybe ₹1.5 to *2 lakh,” she says.
The scholarship test syllabus is based on the Class X subjects. Stu-dents also take the mock tests on the websites of the coaching insti-tutes. Some online platforms oper-ating from north India use Hindi to teach concepts. Renu*, a CA aspi-rant, says she joined online coach-ing two years ago. While coaching for the foundation course was in English, the intermediate lessons are being conducted in Hindi, a language she is not familiar with.
“Most of the students attending the online class speak Hindi, so the teacher takes lessons in that lan-guage, with some explanations in English. In addition to accountan-cy, I have picked up Hindi,” she says.
Teacher poaching
The competition among coaching centres is cut-throat. The problem at FIIT JEE in Delhi was that teachers had moved to a competitor and students were asked to report to the new coaching centre. It is normal for teachers to move to a coaching centre that offers higher salaries and better perks, says an industry insider. “Faculty [members] generally have the contact details of their students. When they switch base, they inform their students who automatically follow the teachers.”
Ankur Jain, FIIT JEE director of academics in Chennai, says 250 to 300 students of the 1,000-odd students of the Tamil Nadu centres get into IITs every year. FIIT JEE runs offline centres in Chennai and Coimbatore and the courses continue to be offered, he says.
On Thursday last, Aakash Educational Ser-vices Limited announced in Chennai that it would start 132 centres in the country. Dee-pak Mehrotra, managing director and chief executive officer of Aakash, says that based on a survey done last year and untoward incidents ” reported from Kota, Aakash has decid-ed to open centres in tier 3 and 4 towns.
4. Mamta banarji says , ” Will return to power in 2026 with two-thirds majority :
Refercing the Delhi election, the CM tells party legislators that aAAP’s defeat was because of deviation votes with Congress but in Bengal nobody else will be required to defeat BJP.
West Bengal Chief Minister Mama-ta Banerjee on Monday told her party le-gislators that she will return to power in the As-sembly polls scheduled in 2026 with a two-thirds majority.
The Trinamool Congress chief made the remarks at a closed-door meeting with her MLAs at the start of the Budget Session of the West Bengal Assembly.
The remarks against the backdrop of Delhi election results, where the Bharatiya Janata Party defeated opposition INDIA bloc con-stituent Aam Aadmi Party, and utterances by BJP leaders that West Bengal is their next target.
During the meeting with Trinamool MLAs,
the party chairperson said they should concentrate on the upcoming Assembly poll in the State in 2026 and eschew factionalism in the party.
The Chief Minister told the legislators that the party is her family. “I have no family, you all are my family,” she said, asking MLAS to refrain from making any comment in public.
Recently, a number of Trinamool legislators have spoken out in public about corruption in certain sections of the party.
Referring to the Delhi results, Ms. Banerjee said AAP’s defeat was because of division of votes bet ween the party and Congress. She, however, ad ded, “In Bengal nobody else will be required to defeat the BJP.
- Can more visually challenged persons get conceaaion ?
The Indian Railways have widened the scope of concession for passengers with visual disabilities. The rules have been amended in line standards. with WHO
Rail travel concession is admissible to four categories of ‘persons with disabilities’, including per-sons with visual impairment with a total ab-sence of sight, official sources said.
The Railway Board has now decided to replace the words “persons with visual impairment with total absence of sight” with total absence of sight or visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 by Snel-len’s Chart in better eye with best possible corrections or limitation of field of vision subtending an angle of less than 10 degree in better eyes.
validity of certificates persons with any of the three disabilities would be eligible for the concessio. Issuance/renewal of divyangjan identification cards would be done based on the revised definition of blindness.
The Blindness Railway Proforma Certificate would be valid for 5 years in case of persons up to the age of 25 years; 10 years for those in the age group of 26 and 35 years; and for lifetime for those aged above 35 years, the sources added.
Though the Ministry of Health and Family Welfare modified the definition of
blindness under the Na-tional Programme for Con-trol of Blindness and Visual Impairment in tune with the WHO standards in 2017, the railways offered concession only to persons with visual impairment with total absence of sight.
Last year, the Central In-formation Commission (CIC) had directed the Mi-nistry of Railways to ex-plain why only persons with 100% visual impair-ment were entitled to rail travel concession and not others with less but progressive and irreversible vi-sual disability.
RTI Act query
The CIC, while disposing of a petition under the Right to Information Act, 2005, had asked the railway auth-orities to explain why tra-vel concession was being granted only to persons with 100% blindness.
The CIC directed the Chief Public Information Officer (CPIO) to furnish a correct, detailed and point-wise reply to the matter as it related to public interest.
For persons with visual impairment travelling alone or with an escort for any purpose, the railways provides 75% concession in Second Class, Sleeper Class, First Class, 3-tier AC, and AC Chair Car, 50% in First AC and Second AC, 25% in Third AC & AC Chair Car of Rajdhani/Shatabdi Express trains and 50% in Monthly Season Ticket and Quarterly Season Ticket.
One escort is also eligible for the same element of concession.
करेंट अफेयर (फरवरी 10, 2025)
1.राजनाथ सिंह क्यों कहते हैं कि “एयरो इंडिया शोध का कुंभ है”। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरो इंडिया को “पुनर्विचार का कुंभ” बताया, क्योंकि सोमवार को बेंगलुरु के येला-हांका में वायु सेना स्टेशन पर द्विवार्षिक एयर शो चल रहा था।
शो के 15वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, श्री सिंह ने कहा, “जबकि महाकुंभ आत्मनिरीक्षण का कुंभ है, एयरो इंडिया अनुसंधान का कुंभ है। जहां महाकुंभ आंतरिक शक्ति पर केंद्रित है, वहीं एयरो इंडिया बाहरी ताकत पर केंद्रित है।
जहां महाकुंभ भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करता है, वहीं एयरो इंडिया भारत की शक्ति को प्रदर्शित करेगा।” उन्होंने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी के इस संस्करण में अगले पांच दिनों में वैश्विक एयरोस्पेस कंपनियों के अत्याधुनिक उत्पादों के साथ-साथ भारत की हवाई शक्ति और स्वदेशी अत्याधुनिक नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा।
रक्षा मंत्री ने कहा कि एयरो इंडिया के पिछले संस्करण और अब के बीच, भारत एस्ट्रा मिसाइल, नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल, स्वायत्त अंडरवाटर वाहन, मानव रहित सतह पोत और पिनाका गाइडेड रॉकेट जैसे कई उच्च तकनीक वाले उत्पाद लेकर आया है, जिनका निर्माण देश के भीतर किया जा रहा है।
- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने स्टील और एल्युमीनियम आयात पर टैरिफ का प्रस्ताव रखा है:
ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका कनाडा और मैक्सिको सहित सभी स्टील और एल्युमीनियम आयात पर 25% टैरिफ लगाएगा, साथ ही सप्ताह के अंत में अन्य आयात-बंदरगाह शुल्क भी लगाएगा।
सुपर बाउल में भाग लेने के लिए फ्लोरिडा से न्यू ऑरलियन्स के लिए उड़ान भरते समय उन्होंने रविवार को एयर फ़ोर्स वन पर प्रेसपर्सन से कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले किसी भी स्टील पर 25% टैरिफ लगेगा।
” एल्युमीनियम के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया, “एल्युमीनियम भी” व्यापार दंड के अधीन होगा। श्री ट्रम्प ने यह भी पुष्टि की कि वह “पारस्परिक टैरिफ” की घोषणा करेंगे।
“संभवतः मंगलवार या बुधवार” का अर्थ है कि यू.एस. उन उत्पादों पर आयात शुल्क लगाएगा जिनमें किसी अन्य देश ने यू.एस. वस्तुओं पर शुल्क लगाया है।
उन्होंने कहा, “अगर वे हमसे 130% चार्ज कर रहे हैं और हम उनसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो यह इस तरह से नहीं रहेगा।” श्री ट्रम्प ने रविवार को स्टील और एल्युमीनियम शुल्क, या पारस्परिक टैरिफ के बारे में कोई विवरण नहीं दिया।
श्री ट्रम्प ने कहा है कि वह आयात करों को आप्रवासन जैसे मुद्दों पर रियायतें देने के साधन के रूप में देखते हैं, लेकिन सरकार के बजट घाटे को कम करने में मदद करने के लिए राजस्व के स्रोत के रूप में भी देखते हैं।
- तमिलनाडु विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए व्यावसायिक कोचिंग प्रदान करता है:
एक ऐसे राज्य के लिए जिसकी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के खिलाफ एक मजबूत स्थिति है, इस आधार पर कि वे वंचित समूहों के खिलाफ हैं, तमिलनाडु एक संपन्न कोचिंग उद्योग का घर है।
सिविल सेवाओं, राज्य सरकार के पदों और शिक्षक भर्ती के अलावा एमबीबीएस, इंजीनियरिंग और प्रबंधन जैसी पेशेवर डिग्री सहित परीक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए कोचिंग सेंटर हैं।
2018 में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) अनिवार्य कर दिए जाने और राज्य को इसके दायरे से छूट दिलाने के तमिलनाडु सरकार के प्रयास विफल होने के बाद, सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को मेडिकल प्रवेश परीक्षा में बैठने में मदद करने के लिए अलग, मुफ्त प्रशिक्षण सत्र शुरू किया।
कई वर्षों से, राज्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और अन्य केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इंजीनियरिंग संस्थानों के प्रवेश द्वार, संयुक्त इंजीनियरिंग परीक्षा (जेईई) को क्रैक करने के लिए प्रशिक्षण की पेशकश कर रहा है।
राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षाओं के लिए कार्यक्रम भी चलाती है, जो प्रारंभिक दौर में उत्तीर्ण होने वालों के लिए भोजन और आवास की लागत वहन करती है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटर तेजी से खुल गए हैं। हालाँकि, राज्य सरकार के पास इन केंद्रों की संख्या या उनमें नामांकित छात्रों की संख्या का कोई डेटा नहीं है।
माता-पिता और छात्रों के वास्तविक साक्ष्य से पता चलता है कि वे अतिरिक्त कोचिंग के भुगतान के लिए व्यक्तिगत ऋण लेने से गुरेज नहीं करते हैं यदि यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को पेशेवर पाठ्यक्रम में प्रतिष्ठित सीट मिलेगी। लेकिन निराशाएं भी हैं.
हाल ही में, एफआईआईटी जेईई कोचिंग संस्थान के छात्र पूर्वी दिल्ली में सड़कों पर उतर आए और आरोप लगाया कि शिक्षक रातों-रात एक प्रतियोगी के पास चले गए, जिससे वे अधर में रह गए।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो में एफआईआईटी जेईई के एक पुराने विज्ञापन का हवाला दिया गया है जिसमें शिक्षकों को छात्रों के साथ घंटों का आश्वासन दिया गया था और इस प्रकार वेतन भी दिया गया था।
महत्वपूर्ण शर्तें
अभ्यर्थी राष्ट्रव्यापी प्रतिभा परीक्षणों के माध्यम से एनईईटी और जेईई के लिए प्रसिद्ध निजी कोचिंग केंद्रों में शामिल हो सकते हैं। अच्छे अंक का मतलब है स्कॉलरशिप। चेन्नई की एक माँ, जिसने अपने बेटे को NEET के लिए एक लोकप्रिय कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलाया है, का कहना है कि वह सितंबर-बेर में प्रतिभा परीक्षा में बैठा था।
वह कहती हैं, “हमने उसे एनईईटी के लिए दो साल के एकीकृत कार्यक्रम में नामांकित किया है। वे सीबीएसई सिलेबस पढ़ाते हैं, और इसकी लागत लगभग ₹2.5 लाख है। लेकिन अगर स्कोर अच्छा है, तो आपको कम भुगतान करना पड़ सकता है, शायद ₹1.5 से *2 लाख।”
छात्रवृत्ति परीक्षा का पाठ्यक्रम दसवीं कक्षा के विषयों पर आधारित है। छात्र कोचिंग संस्थानों की वेबसाइटों पर भी मॉक टेस्ट देते हैं। उत्तर भारत से संचालित होने वाले कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अवधारणाओं को सिखाने के लिए हिंदी का उपयोग करते हैं। सीए बनने की इच्छुक रेनू* का कहना है कि वह दो साल पहले ऑनलाइन कोचिंग में शामिल हुई थी।
जबकि फाउंडेशन कोर्स की कोचिंग अंग्रेजी में थी, इंटरमीडिएट की पढ़ाई हिंदी में की जा रही है, एक ऐसी भाषा जिससे वह परिचित नहीं है। वह कहती हैं, “ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने वाले अधिकांश छात्र हिंदी बोलते हैं, इसलिए शिक्षक अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण के साथ, उस भाषा में पाठ लेते हैं। अकाउंटेंसी के अलावा, मैंने हिंदी सीखी है।”
शिक्षक अवैध शिकार
चेन्नई में एफआईआईटी जेईई के शिक्षा निदेशक अंकुर जैन कहते हैं कि तमिलनाडु केंद्रों के 1,000 छात्रों में से 250 से 300 छात्र हर साल आईआईटी में प्रवेश लेते हैं। उनका कहना है कि एफआईआईटी जेईई चेन्नई और कोयंबटूर में ऑफ़लाइन केंद्र चलाता है और पाठ्यक्रम पेश किए जाते रहते हैं।
पिछले गुरुवार को आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने चेन्नई में घोषणा की कि वह देश में 132 केंद्र शुरू करेगी. आकाश के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक मेहरोत्रा का कहना है कि पिछले साल किए गए एक सर्वेक्षण और कोटा से रिपोर्ट की गई अप्रिय घटनाओं के आधार पर, आकाश ने टियर 3 और 4 शहरों में केंद्र खोलने का फैसला किया है।
- ममता बनर्जी बोलीं, ‘2026 में दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेंगी: दिल्ली चुनाव का जिक्र करते हुए सीएम ने पार्टी विधायकों से कहा कि AAP की हार कांग्रेस के साथ वोटों के विचलन के कारण हुई, लेकिन बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को अपनी पार्टी के विधायकों से कहा कि वह 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों में दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेंगी। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में अपने विधायकों के साथ एक बंद कमरे में बैठक में यह टिप्पणी की।
दिल्ली चुनाव परिणामों की पृष्ठभूमि में टिप्पणियाँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी भारतीय ब्लॉक घटक आम आदमी पार्टी को हराया, और भाजपा नेताओं द्वारा कहा गया कि पश्चिम बंगाल उनका अगला लक्ष्य है।
तृणमूल विधायकों के साथ बैठक के दौरान मो. पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें 2026 में राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और पार्टी में गुटबाजी से बचना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि पार्टी ही उनका परिवार है. उन्होंने विधायकों से सार्वजनिक रूप से कोई भी टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा, “मेरा कोई परिवार नहीं है, आप सभी मेरा परिवार हैं।”
हाल ही में, कई तृणमूल विधायकों ने पार्टी के कुछ वर्गों में भ्रष्टाचार के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की है।
दिल्ली के नतीजों का जिक्र करते हुए सुश्री बनर्जी ने कहा कि आप की हार पार्टी और कांग्रेस के बीच वोटों के बंटवारे के कारण हुई।
हालाँकि, उन्होंने कहा, “बंगाल में भाजपा को हराने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होगी।
- क्या अधिक दृष्टिबाधित व्यक्तियों को रियायत मिल सकती है?
भारतीय रेलवे ने दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए रियायत का दायरा बढ़ा दिया है। लाइन मानकों में नियमों में संशोधन किया गया है।
WHO के साथ आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि रेल यात्रा रियायत ‘विकलांग व्यक्तियों’ की चार श्रेणियों के लिए स्वीकार्य है, जिसमें दृष्टिबाधित और पूरी तरह से दृष्टिहीन व्यक्ति भी शामिल हैं।
रेलवे बोर्ड ने अब “दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति वाले दृष्टिबाधित व्यक्तियों” शब्दों को स्नेल-लेन के चार्ट द्वारा 3/60 से कम या 10/200 से कम दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति के साथ बदलने का निर्णय लिया है, जिसमें बेहतर आंखों में 10 डिग्री से कम के कोण को कम करने वाले सर्वोत्तम संभव सुधार या दृष्टि के क्षेत्र की सीमा शामिल है। प्रमाणपत्रों की वैधता तीन में से किसी भी विकलांगता वाले व्यक्ति रियायत के लिए पात्र होंगे। दिव्यांगजन पहचान पत्र जारी/नवीनीकरण अंधेपन की संशोधित परिभाषा के आधार पर किया जाएगा। 25 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों के मामले में ब्लाइंडनेस रेलवे प्रोफार्मा प्रमाणपत्र 5 वर्ष के लिए वैध होगा; 26 और 35 वर्ष की आयु वालों के लिए 10 वर्ष; और 35 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए जीवन भर के लिए, सूत्रों ने कहा।
हालांकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी परिभाषा में संशोधन कर दिया है 2017 में WHO मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय दृष्टिहीनता और दृश्य हानि नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, रेलवे ने केवल दृष्टिहीनता वाले दृष्टिबाधित व्यक्तियों को रियायत की पेशकश की।
पिछले साल, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने रेलवे मंत्रालय को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि केवल 100% दृष्टिबाधित व्यक्ति ही रेल यात्रा रियायत के हकदार क्यों हैं, कम लेकिन प्रगतिशील और अपरिवर्तनीय दृष्टिबाधित वाले अन्य लोग क्यों नहीं।
आरटीआई अधिनियम प्रश्न सीआईसी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक याचिका का निपटारा करते हुए रेलवे अधिकारियों से यह बताने को कहा था कि केवल 100% अंधेपन वाले व्यक्तियों को ही यात्रा रियायत क्यों दी जा रही है। सीआईसी ने मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को इस मामले पर सही, विस्तृत और बिंदुवार जवाब देने का निर्देश दिया क्योंकि यह सार्वजनिक हित से संबंधित है।
किसी भी उद्देश्य के लिए अकेले या एस्कॉर्ट के साथ यात्रा करने वाले दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, रेलवे द्वितीय श्रेणी, स्लीपर क्लास, प्रथम श्रेणी, 3-टियर एसी और एसी चेयर कार में 75%, फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी में 50%, राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के थर्ड एसी और एसी चेयर कार में 25% और मासिक सीज़न टिकट और त्रैमासिक सीज़न टिकट में 50% की छूट प्रदान करता है। एक एस्कॉर्ट भी रियायत के समान तत्व के लिए पात्र है।