सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित उम्मीदवार का अधिक नंबर लाने पर क्या फैसला दिया?

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित उम्मीदवार का अधिक नंबर लाने पर क्या फैसला दिया?
Vks Vinayiasacademy.com सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार सामान्य वर्ग की कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल कर लेता है तो उसे अनरिजर्व्ड यानी ओपन सीट पर माना जाएगा. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है. ऐसे उम्मीदवार को आरक्षित कोटे में नहीं रखता है बल्कि सामान्य मेरिट के आधार पर ओपन सीट पर समायोजित कर लिया जाएगा.केरल हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था. यह केरल का मामला था जिसमें की मेरिट में आया हुआ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को जनरल लिस्ट से हटाकर एक अनारक्षित उम्मीदवार की नियुक्ति कर दे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनारक्षित श्रेणी कोई कोटा नहीं है बल्कि वह एक ओपन कैटेगरी है. जिसमें सभी वर्ग के उम्मीदवार मेरिट पर शामिल हो सकते हैं. यह मेरिट इंड्यूस्ड शिफ्ट संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 की भावना के अनुरूप है.

What did the Supreme Court decide when a reserved category candidate scores higher marks?

According to VKS Vinay IAS Academy (vinayiasacademy.com), the Supreme Court ruled that if a candidate belonging to a reserved category secures marks higher than the cut-off for the general category, the candidate must be considered in the unreserved (open) category. This is an established principle of law. Such a candidate is not counted under the reserved quota but is adjusted against an open seat based on general merit.

This case originated in Kerala, where the Kerala High Court had directed the Airports Authority of India to remove a reserved category candidate who had qualified on merit from the general list and instead appoint an unreserved category candidate.

The Supreme Court held that the unreserved category is not a quota but an open category, in which candidates from all categories can compete purely on merit. This merit-induced shift is in accordance with the spirit of Article 14 and Article 16 of the Constitution of India.