धारा 17 ए चर्चा में क्यूँ है? इसकी संवैधानिक वैधता को लेकर क्या फैसला आया है?
Vks Vinayiasacademy.com जुलाई 2018 में भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में जोड़ी गई धारा 17A के तहत किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ उसकी ड्यूटी के दौरान लिए गए फैसले को लेकर जांच पूछताछ या जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी लेना जरूरी है .इसकी संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई .इस धारा के तहत सरकारी अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू करने से पहले क्या मंजूरी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. यह महत्वपूर्ण चीजों को देखा गया .इस पर जस्टिस बी बी नगरत्न ने बताया कि इससे जांच की प्रक्रिया रुक जाती है. जिससे भ्रष्टअफसर को बचाव मिलता है इसलिए यह असंवैधानिक है उन्होंने कहा कि .यह प्रावधान भ्रष्टाचार निरोधक कानून के मकसद के खिलाफ है इसलिए 17 A को संविधान संबंध नहीं मानना चाहिए. वहीं दूसरी ओर जस्टिस के भी विश्वनाथन इसके पक्ष में है और उन्होंने कहा कि ईमानदार अफसर को इससे सुरक्षा मिलेगा और प्रशासनिक व्यवस्था में योग्य लोगों को जोड़ने में मदद मिलेगा हालांकि उन्होंने यह शर्त जोड़ा की मंजूरी का फैसला लोकपाल या राज्य के लोकायुक्त द्वारा किया जाना चाहिए.
अब क्या होगा ?
अब यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के पास भेजा जाएगा ताकि वह इस पर अपना अंतिम फैसला दे सके या इसके लिए बड़ा बेंच को गठित कर सके.
17 A Why is it in discussion? What decision has been taken regarding its constitutional validity?vks Vinayisacademy.com Under Section 17A, which was added to the Anti-Corruption Act 1988 in July 2018, it is necessary to obtain approval from the competent authority before starting any inquiry or investigation against any government officer for any decision taken in the course of his dutyA hearing was held in the Supreme Court regarding its constitutional validity. Under this section, what approval should or should not be taken before starting a corruption investigation against a government officer. These important things were seen. On this, Justice BB Nagarathna said that this stops the process of investigation. Due to which corrupt officers get protection, hence it is unconstitutional. He said that this provision is against the purpose of anti-corruption law, hence 17 A should not be considered as having constitutional relation. On the other hand, Justice K Vishwanathan is also in favor of it and said that it will provide security to honest officers and will help in adding capable people to the administrative system, however, he added the condition that the decision for approval should be taken by the Lokpal or the Lokayukta of the state.
What will happen now ?
Now this matter will be sent to Chief Justice of India Surya Kant so that he can give his final decision on this or can constitute a larger bench for this