हिमालय बचाओ अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है?
Vks Vinayiasacademy.com यह अभियान उत्तराखंड में गंगोत्री तक फोरलेन सड़क प्रोजेक्ट के खिलाफ हर्षिल घाटी के झाला गांव में चलाया जा रहा है .यहां पर देवदार पेड़ को रक्षा सूत्र बांधकर लोग विरोध कर रहे हैं. उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर लगभग 7000 देवदार काटने का प्रस्ताव है इसका ही विरोध किया जा रहा है.
“Himalaya Bachao Abhiyan” एक जन-आंदोलन है जिसका उद्देश्य हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों, नदियों और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना है। इसे अलग-अलग राज्यों और संगठनों द्वारा अलग-अलग समय पर चलाया गया है, लेकिन इसके मूल उद्देश्य समान रहे हैं।
मुख्य उद्देश्य
हिमालय की पारिस्थितिकी की रक्षा
बेवजह वनों की कटाई रोकना
नदियों और ग्लेशियरों को बचाना
अनियंत्रित पर्यटन व विकास परियोजनाओं पर रोक / नियंत्रण
आपदा-प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित और संतुलित विकास की मांग
यह आंदोलन क्यों ज़रूरी है?
हिमालय क्षेत्र में बाढ़, भूस्खलन, ग्लेशियर पिघलना जैसी आपदाएँ बढ़ रही हैं।
बड़े डैम, सड़क निर्माण, सुरंगों से पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है।
जैव-विविधता और स्थानीय समुदायों की पारंपरिक जीवनशैली खतरे में है।
कौन चलाता है?
पर्यावरण कार्यकर्ता
स्थानीय लोग और गाँव समितियाँ
कुछ NGO और सामाजिक संगठन
कई बार सरकार से भी सहयोग की मांग की जाती है
“Himalaya Bachao Abhiyan” is a people’s movement aimed at protecting the environment, natural resources, forests, rivers, and the ecosystem of the Himalayan region. It has been carried out at different times by various states and organizations, but its core objectives remain the same.
Main Objectives
To protect the Himalayan ecology
To stop unnecessary deforestation
To conserve rivers and glaciers
To control unchecked tourism and development projects
To demand safe and sustainable development in disaster-prone areas
Why is this movement necessary?
Natural disasters like floods, landslides, and glacier melting are increasing in the Himalayan region.
Large dams, road construction, and tunnels are harming the environment.
Biodiversity and the traditional lifestyle of local communities are under threat.
Who leads it?
Environmental activists
Local people and village committees
Some NGOs and social organizations
Support is sometimes sought from the government as well