हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों (States/UTs) को निर्देश दिया कि अधीनस्थ न्यायपालिका (Subordinate Judiciary) के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष की जाए। यह निर्णय न्यायालयों में अनुभवी न्यायिक अधिकारियों की सेवाओं का बेहतर उपयोग करने तथा लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से दिया गया।
भारत की न्यायपालिका (Indian Judiciary)
भारत में न्यायपालिका तीन स्तरों पर कार्य करती है:
1. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India)
- स्थापना: 28 जनवरी 1950
- संविधान के भाग V (अनुच्छेद 124–147) में प्रावधान।
- भारत का सर्वोच्च एवं अंतिम अपीलीय न्यायालय।
- मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) के नेतृत्व में कार्य करता है।
प्रमुख अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction)
(1) मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction)
- राज्यों तथा केंद्र-राज्य के बीच विवादों की सुनवाई।
(2) अपीलीय अधिकार क्षेत्र (Appellate Jurisdiction)
- उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील।
(3) संवैधानिक अधिकार क्षेत्र
- संविधान की व्याख्या एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा।
(4) परामर्शी अधिकार क्षेत्र (Advisory Jurisdiction)
- अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के प्रश्नों पर सलाह देता है।
न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु
- 65 वर्ष
2. उच्च न्यायालय (High Court)
- प्रत्येक राज्य अथवा राज्यों के समूह के लिए उच्च न्यायालय।
- संविधान के अनुच्छेद 214–231 में प्रावधान।
प्रमुख अधिकार
- मूल एवं अपीलीय अधिकार क्षेत्र
- अधीनस्थ न्यायालयों पर पर्यवेक्षण (Superintendence) – अनुच्छेद 227
- रिट जारी करने की शक्ति – अनुच्छेद 226
सेवानिवृत्ति आयु
- 62 वर्ष
3. अधीनस्थ न्यायपालिका (Subordinate Judiciary)
इसमें शामिल हैं—
- जिला एवं सत्र न्यायालय (District & Sessions Court)
- सिविल न्यायालय
- आपराधिक (Criminal) न्यायालय
- परिवार न्यायालय
- अन्य अधीनस्थ न्यायालय
नियंत्रण
- उच्च न्यायालय के प्रशासनिक एवं न्यायिक नियंत्रण में कार्य करती है।
हालिया सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
क्या कहा गया?
- राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने का निर्देश।
- उद्देश्य:
- न्यायालयों में लंबित मामलों (Pendency) को कम करना।
- अनुभवी न्यायिक अधिकारियों की सेवाओं का लाभ जारी रखना।
- न्यायिक दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार।
न्यायपालिका में वर्तमान सेवानिवृत्ति आयु
| न्यायालय | सेवानिवृत्ति आयु |
|---|---|
| सर्वोच्च न्यायालय | 65 वर्ष |
| उच्च न्यायालय | 62 वर्ष |
| अधीनस्थ न्यायपालिका | 61 वर्ष (सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के अनुसार) |
UPSC / JPSC के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- Supreme Court – अनुच्छेद 124–147
- High Court – अनुच्छेद 214–231
- District Courts – अनुच्छेद 233–237
- SC Judges Retirement – 65 वर्ष
- HC Judges Retirement – 62 वर्ष
- Subordinate Judiciary – 60 से 61 वर्ष (हालिया निर्देश)
संभावित Prelims प्रश्न
प्रश्न: भारत में निम्नलिखित में से किसकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है?
A. जिला न्यायाधीश
B. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
C. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
D. अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारी
उत्तर: C. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश