संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 21 B जोड़ने की मांग क्यों की जा रही है?
Vks Vinayiasacademy.com राज्यसभा में राज्यसभा की मनोनीत सांसद सुधा मूर्ति ने यह सवाल उठाया है कि 3 साल से लेकर 6 साल के वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा देखभाल की गारंटी होनी चाहिए. इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 21 के B में यह जानकारी रखनी चाहिए. जानकारी के मुताबिक बच्चों के मस्तिष्क का पचासी प्रतिशत विकास 6 वर्ष की उम्र तक हो जाता है इसलिए इस आयु में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी है. आंगनबाड़ी व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए .संविधान का अनुच्छेद 21 प्राकृतिक न्याय की व्यवस्था देता है .21 के खंड ए में यह बताया गया है कि 14 वर्ष तक की आयु को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए. सरकार द्वारा इसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं. अगर प्राथमिक स्तर पर यह लागू हो जाता है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा.
Why is there a demand to add Article 21B under Article 21 of the Constitution?
According to Vks Vinayiasacademy.com, nominated Rajya Sabha MP Sudha Murty raised the issue in the Rajya Sabha that there should be a guarantee of free and compulsory education and care for children aged 3 to 6 years. For this purpose, she suggested that this provision should be included as Article 21B of the Constitution.
According to the information, about 85 percent of a child’s brain development occurs by the age of six, which is why quality education at this age is essential. The Anganwadi system should be strengthened to support early childhood care and education.
Article 21 of the Constitution provides for the right to life and natural justice. Article 21A states that free and compulsory education should be provided up to the age of 14 years, and the government has taken necessary steps in this regard.
If such a provision is implemented at the primary level, it would bring a major transformation in the field of education in India.