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By vinayias desk son

The Financial Action Task Force (FATF) have voted to keep Pakistan under its Grey List.  The decision by the FATF was taken because Pakistan failed to comply with the 27 parameters set by the FATF and has completed only 21.
Background

The Asia-Pacific Group of FATF had also submitted a report called “Follow up report on mutual evaluation of Pakistan”  and suggested to put Pakistan under grey list. The decision of the FATF is based on this report only.

Follow up report on mutual evaluation of Pakistan

The report has highlighted that the progress of Pakistan to combat the Financing terror system and anti-money laundering made by the Financial Action Task Force had not made any progress as compared to that of 2019. The Asia Pacific group of the organisation, in 2019, had downgraded Pakistan status from “regular follow-up” to “enhanced follow up” that means the country had to provide monthly reports of its compliance to the Financial Action Task Force recommendations.

How it will affect Pakistan?

Pakistan will face problems In getting the financial aid from International organisations including the Asian Development Bank, International Monetary Fund, and the World Bank.

Steps taken by Pakistan

Pakistan recently passed three crucial legislation after it was downgraded under the FATF list in 2019:

Anti-terrorism act (Amendment) Bill 2020

Anti-money laundering (Amendment) Bill

Islamabad capital territory Waqf properties bill

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में रखने के लिए मतदान किया है। एफएटीएफ द्वारा निर्णय लिया गया क्योंकि पाकिस्तान एफएटीएफ द्वारा निर्धारित 27 मापदंडों का पालन करने में विफल रहा और उसने केवल 21 को पूरा किया।
पृष्ठभूमि

एफएटीएफ के एशिया-प्रशांत समूह ने “पाकिस्तान के पारस्परिक मूल्यांकन पर अनुवर्ती रिपोर्ट” नामक एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी और पाकिस्तान को ग्रे सूची में डालने का सुझाव दिया था। एफएटीएफ का निर्णय केवल इस रिपोर्ट पर आधारित है।

पाकिस्तान के आपसी मूल्यांकन पर रिपोर्ट का पालन करें

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा की गई फाइनेंसिंग टेरर सिस्टम और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की प्रगति ने 2019 की तुलना में कोई प्रगति नहीं की है। 2019 में, संगठन के एशिया प्रशांत समूह ने, पाकिस्तान की स्थिति को “नियमित अनुवर्ती” से “उन्नत अनुवर्ती” तक नीचे कर दिया था, जिसका अर्थ है कि देश को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की सिफारिशों के अनुपालन की मासिक रिपोर्ट प्रदान करनी थी।

इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा?

पाकिस्तान को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में।

पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदम

पाकिस्तान ने हाल ही में 2019 में एफएटीएफ सूची के तहत डाउनग्रेड किए जाने के बाद तीन महत्वपूर्ण कानून पारित किए:

आतंकवाद विरोधी अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2020

एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (संशोधन) विधेयक

इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र वक्फ संपत्ति बिल


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